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  1. मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 12 से 35) वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में ...

  2. संविधान द्वारा संरक्षित: सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की ...

  3. Feb 16, 2024 · मौलिक अधिकार अथवा मूल अधिकार, भारतीय संविधान की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में से एक, भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। ये अधिकार न्याय, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देने एवं राज्य की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध व्यक्ति की सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है। NEXT IAS का यह लेख भारतीय संविधान के इन मौलिक अधिकारों से जुड़ी मुख्य विशेषताओं, महत्त्व, सी...

  4. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30) अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण: अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी ...

  5. मौलिक अधिकार. संविधान सभी नागरिकों के लिए व्‍यष्टि और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्‍वतंत्रता देता है। इनकी मौलिक अधिकारों की छह व्‍यापक श्रेणियों के रूप में संविधान में गारंटी दी जाती है जो न्‍यायोचित हैं। संविधान के भाग III में सन्निहित अनुच्‍छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है। ये हैं:

  6. Oct 13, 2014 · भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े तथ्‍य इस प्रकार हैं: 1. इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है. 2. इसका वर्णन संविधान के भाग-3 में (अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35) है. 3.

  7. The Fundamental Rights in India enshrined in part III (Article 12–35) of the Constitution of India guarantee civil liberties such that all Indians can lead their lives in peace and harmony as citizens of India. [1]

  8. मौलिक कर्त्तव्य. मेन्स के लिये: संविधान से जुड़े मुद्दे. चर्चा में क्यों? भारत सरकार ने संविधान दिवस की 70वीं वर्षगाँठ के अवसर पर ‘संविधान से समरसता’ कार्यक्रम के तहत मौलिक कर्त्तव्यों के प्रति जागरूकता फैलाने का निश्चय किया है।. मौलिक कर्त्तव्य (Fundamental Duties):

  9. मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य [1] भारत के संविधान के अनुच्छेद हैं जिनमें अपने नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। [note 1] इन अनुच्छेदों में सरकार के द्वारा नीति-निर्माण तथा नागरिकों के आचार एवं व्यवहार के संबंध में एक संवैधानिक अधिकार विधेयक शामिल है। ये ...

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