Search results
शासन निर्णय वेबपृष्ठ महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ पर महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयों की जानकारी प्रदान करता है।
अद्ययावत शासन निर्णय आणि मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती या भागात उपलब्ध आहे. शासन निर्णयाच्या माध्यमातून राज्यातील विविध ...
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग. आर्थिकदृष्ट्या मागास (EBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) व ...
मुख्य पृष्ठ - महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ, भारत. शासन निर्णय पहा >> संकेत स्थळाचा उद्देश नागरिकांना शिक्षित करणे आहे च्यासोबत माहिती पर्यंत पोहोचवीने जसे की अपेक्षित सेवा, शासकीय सेवेसाठी परिपूर्ण वेळ, व्यावसायिक प्रक्रिया, लागू नियम आणि कायदा, शासनाशी संपर्काचे प्रमुख मुद्दे, इत्यादी.
One-stop platform for citizens of Maharashtra to seek redressal of their grievances. The grievances can be filed under appropriate category. Once the grievance has been submitted, a token number will be generated. Citizens can track the status of the grievance with the help of the token number.
Aug 8, 2014 · This is the Official Mobile application released by Directorate of Information Technology (DIT), Government of Maharashtra to access Government Resolutions (GR) -This application connects to main website of Government of Maharashtra (www.maharashtra.gov.in) for searching and retrieving all GRs - Bilingual Interface (English and Marathi) - Users ...
Nov 24, 2023 · सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी मधील त्रुटींचे निवारण करण्याकरिता वेतन त्रुटी समिती 2024 ची स्थापना. सातव्या वेतन आयोगातील ...
Whereas the State Government is satisfied that the State of Maharashtra is threatened with the spread of COVID-19 virus, and therefore to take certain emergency measures to prevent and contain the spread of virus, the Government in exercise of the powers conferred under
ग्रामीण विकास मंत्रालय. विधानभवन. ग्राम विकास विभाग आपले स्वागत करीत आहेत.
View Gazettes. सूचना :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-नाव, वय व धर्म बदल व भाग दोन संकीर्ण सूचना व जाहिरातींचा विभाग या भागांत प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती अनुक्रमे दिनांक १० जून, २०१४ व दिनांक ४ जून, २०१५ पासून व उर्वरित महाराष्ट्र शासन राजपत्राचे भाग दिनांक १ फेब्रुवारी, २०१५ पासून ईलेक्ट्रॉनिक राजपत्र स्वरूपात उपलब्ध आहेत.
