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  1. Home -Bhunaksha. Online Visitors: Loading... Online Users: Loading... Login. BHU NAKSHA उत्तर प्रदेश. यह वेबसाइट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा डिज़ाइन, विकसित और रखरखाव की गई ...

  2. Sep 15, 2022 · भू-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण. भूलेख वेब पोर्टल का निर्माण उत्तर प्रदेश के भूमि रिकार्ड को कंप्यूटरीकृत करने के लिए इस प्रकार किया ...

  3. Bhunaksha UP : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लोगों / निवासियों के लिए भू नक्शा पोर्टल की ऑनलाइन सुभिधा उपलब्ध करवा दिया गया है। अब राज्य के सभी लोग अपने प्लाट या जमीन का नक्शा घर बैठे अपने मोबाइल व लैपटॉप से ही ऑनलाइन देख सकते है। औए अपने खेत की जानकारी रख सकते है यदि आप सभी उत्तर प्रदेश के निवासी है, और अभी तक आपने कभी भी अपने घर या जमीन क...

  4. Digitization of Cadastral Maps and Geo Referencing(Dashboard) Digitization of Cadastral Maps and Geo Referencing. State: District: Tehsil: Complete Report. Total Revenue Village.

  5. यह वेबसाइट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (nic) द्वारा डिज़ाइन, विकसित और रखरखाव की गई है, उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के पक्ष से। इस वेबसाइट की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए हैं ...

  6. भू-नक्शा (Cadastral Map ) सिविल कोर्ट केस (Civil Court Case) Utility (Electricity) Details. CERSAI Details. संपत्ति कर बकाया (Property Tax Dues)& Utility (Water) Details. Property Details & GIS Information.

  7. उत्तर प्रदेश भू-नक्शा एक ऑनलाइन सेवा है, जो राज्य के नागरिकों को अपनी जमीन का नक्शा देखने और उसकी जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। इस सेवा के माध्यम से आप अपनी जमीन की सटीक स्थिति, सीमाएं, और क्षेत्रफल की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं।. भू-नक्शा देखें.

  8. 4 days ago · उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों को भू-नक्शा ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करने के लिए "Bhu Naksha UP" पोर्टल लॉन्च किया है। इस ...

  9. Sep 9, 2024 · Property owners In UP can now check their Bhu Lekh and Bhu Naksha online. You can check and download the Bhu Naksha 2024 by logging on to www.upbhunaksha.gov.in. Details mentioned in the bhu naksha

  10. BHU-NAKSHA, a comprehensive tool, is to cater all basic necessities of Patwari with regard to parcel map management; and therefore, it is meant for authorized officials of States/UTs.

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