Search results
जानिए हमारा कानून. View All. भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 स्त्री-विरोधी - क्या यही आगे बढ़ने का रास्ता है?
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 जुलाई) को स्थापित कानूनी स्थिति को दोहराया कि अभियुक्त का त्वरित सुनवाई का अधिकार मौलिक अधिकार है। यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से निकटता से जुड़ा हुआ है।...
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 जून) को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, जिसमें 2022 की अधिसूचना खारिज कर दी गई थी, जिसमें...
भारत की न्याय व्यवस्था नए आपराधिक कानूनों का स्वागत कर रही है, जो आज (1 जुलाई) से प्रभावी हो रहे हैं। ये कानून दशकों पुराने भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता की जगह...
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कथित प्रतिबंधित पदार्थ से सैंपल लेने के लिए NDPS Act की धारा 52ए का आदेश तभी पूरा होता है, जब ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया जाता है, राजपत्रित ...
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 भारतीय दंड... भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार एजेंटों की नियुक्ति और अधिकार. Himanshu Mishra.
Dec 25, 2022 · 1. ट्रिब्यूनल के फैसलों की समीक्षा केवल क्षेत्राधिकार वाला हाईकोर्ट ही कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट.
