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  1. Constitution of India Article 226 in Hindi: भारतीय संविधान अनुच्छेद 226 की पूरा विवरण प्राप्त करें| भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा ...

  2. Jun 24, 2022 · अनुच्छेद 226 (1) के अनुसार, भारत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास भारतीय संविधान के भाग III या अपने अधिकार ...

  3. Feb 23, 2022 · अनुच्छेद 226 – रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति. अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा ‘किसी अन्य उद्देश्य’ के लिये सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।.

  4. Sep 25, 2023 · भारतीय संविधान अनुच्छेद 226 (Article 226 in Hindi) – कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति. By BYJU'S Exam Prep. Updated on: September 25th, 2023

  5. Dec 21, 2021 · अनुच्छेद 226: यह उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों या किसी अन्य विधिक/कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।.

  6. (2) किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निदेश, आदेश या रिट निकालने की खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन राज्यक्षेत्रों के संबंध में, जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए वादहेतुक पूर्णत: या भागत: उत्पन्न होता है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय द्वारा भी, इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा कि ऐसी सरकार या प्राधिकारी क...

  7. Feb 2, 2024 · अनुच्छेद 226 के तहत भारत के हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। जबकि नागरिक केवल तभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं जब उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है,...

  8. Oct 2, 2023 · 🔍 Article 226 Explanation in Hindi. भारतीय संविधान का भाग 6, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक कुल 6 अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)।. [ Part 6 of the Constitution]

  9. May 7, 2024 · सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया कि अनुच्छेद 226 के तहत आवेदन को गुणों पर खारिज करने और प्रारंभिक आधार पर खारिज करने के मामलों में रेस ज्युडिकाटा कैसे लागू होता है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने बिहार और गुजरात राज्यों में जिला न्यायपालिका.

  10. Jun 12, 2024 · Article 226 of the Indian Constitution is a pivotal provision that grants High Courts the power to issue certain writs for the enforcement of fundamental rights and other legal rights.