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Sep 15, 2022 · भूलेख वेब पोर्टल का निर्माण उत्तर प्रदेश के भूमि रिकार्ड को कंप्यूटरीकृत करने के लिए इस प्रकार किया गया है कि भू-अभिलेखों के प्रतिदिन की गतिविधियों को सुव्यवस्थित किया जा सके | भूलेख पोर्टल खतौनी के पूरे जीवन चक्र को बनाए रखता है | भूलेख डाटा एपीआई भू-अभिलेख डाटा का इंटरफ़ेस है जो अन्य एप्लीकेशन्स के साथ पारदर्शिता प्रदान करता है | भूलेख डाटा एपी...
रियल टाइम खतौनी, उत्तर प्रदेश Real Time Khatauni, Uttar Pradesh
सम्पत्ति विवरण (Property Search) **Information provided online is updated, and no physical visit is required.** Best view of above details- Use Google Chrome incognito window or Mozilla FireFox.
Board of Revenue, Uttar Pradesh. bhulekh-up [at]gov [dot]in. तहसील एडमिन यूजर लागिन, तहसील म्युटेशन यूजर लागिन अपराह्न 1 बजे से प्रातः 9 बजे तक चलेगा |.
BhuNaksha is a website that allows users to view maps and get plot information.
भूलेख एक ऐसा पोर्टल है जहां आप अपने उत्तर प्रदेश में स्थित भूमि के अधिकार और लेन-देन की जानकारी देख सकते हैं। आप रियल टाइम खतौनी, चकबंदी, सर्वे, रूपांतरण और गलत फसली के आंकड़े जिला, तहसील, गांव औ
Feb 4, 2024 · Land owners in Uttar Pradesh can check land records on the Bhulekh UP website (http://upbhulekh.gov.in/), the official website of the state government. The portal is also be used to check Khasra and Khatauni in UP.
Overview of Uttar Pradesh. Uttar Pradesh, the heart of India, is a land of epics, holy rivers, ancient cities and pilgrimage. In modern times, it is emerging as a driver of the nation's economy with its network of expressways, industrial corridors, international airports, centers of educational and medical excellence, and an exporter of ...
The Uttar Pradesh Bhulekh portal offers a list of land services, which includes: * Viewing copies of Khatauni (Property Record) * Knowing the code of Revenue Village Khatauni. * Knowing the...
Jul 9, 2024 · The Uttar Pradesh (UP) Bhulekh is an online portal for searching land records, Khasra documents and Khatauni numbers launched by the Uttar Pradesh State Revenue Board. In addition to providing digitised land records, the State attempts to prevent forgery through the website.
