Search results
शासन निर्णय. सांकेतांक क्रमांक (अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD) सन २०२४-२५ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत (RKVY) जमीन आरोग्य व ...
अद्ययावत शासन निर्णय आणि मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती या भागात उपलब्ध आहे. शासन निर्णयाच्या माध्यमातून राज्यातील विविध ...
महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरिता आरक्षण अधिनियम, 2024 च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने द्यावयाचे ...
संकेत स्थळाचा उद्देश नागरिकांना शिक्षित करणे आहे च्यासोबत माहिती पर्यंत पोहोचवीने जसे की अपेक्षित सेवा, शासकीय सेवेसाठी परिपूर्ण वेळ, व्यावसायिक प्रक्रिया, लागू नियम आणि कायदा, शासनाशी संपर्काचे प्रमुख मुद्दे, इत्यादी. हे संकेतस्थळ नागरिकांना त्यांचे हक्क, फायदे आणि शासनाच्या योजनांविषयी शिकवते, या योजना आणि त्यांचा लाभ यांच्यासाठी गरज असलेली पा...
Content Owned by सामान्य प्रशासन विभाग . विकसित आणि होस्ट केलेले ...
प्रस्ताविा. राज्यात उद्भवणाऱ्या िैसर्गगक व मािवनिर्गमत नवनवध आपत्तींिा प्रनतसाद देण्याकरीता . राष्ट्रीय आपत्ती प्रनतसाद दल (NDRF), राज्य आपत्ती प्रनतसाद दल ( SDRF), महाराष्ट्र . रनतसाद यांत्�. ाांधणी व पूववतयारीसाठी निधीची तर�. �. प्रनतसाद यांत्रणाांिा शोध व बचाव ( Search and Rescue ) कायासाठी आवश्यक यांत्रणा/ . उपकरणे उपलब्ध करूि देण्यात येतात.
One-stop platform for citizens of Maharashtra to seek redressal of their grievances. The grievances can be filed under appropriate category. Once the grievance has been submitted, a token number will be generated. Citizens can track the status of the grievance with the help of the token number.
Aug 8, 2014 · This is the Official Mobile application released by Directorate of Information Technology (DIT), Government of Maharashtra to access Government Resolutions (GR) -This application connects to main website of Government of Maharashtra (www.maharashtra.gov.in) for searching and retrieving all GRs - Bilingual Interface (English and Marathi) - Users ...
Nov 24, 2023 · सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी मधील त्रुटींचे निवारण करण्याकरिता वेतन त्रुटी समिती 2024 ची स्थापना. सातव्या वेतन आयोगातील ...
Dec 16, 2019 · अधिसूचना दि. २५ जून २०१४ – महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम २०१४ मध्ये सुधारणा – कलम ५४-१अ अंतर्भूत करणे बाबत. प्रवेशयोग्य आवृत्ती ...
