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4 days ago · The "Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana" was launched by the Department of Agriculture, Animal Husbandry & Cooperative, Government of Jharkhand. This scheme is mainly to provide financial assistance to the farmers in the event of crop damage due to any natural calamity and natural accidents.
Oct 24, 2023 · राज्य सरकार द्वारा किसानों के कल्याण को सुरक्षित रखने के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नुकसान पूर्ति के मामले में सुरक्षा कवच प्रदान करने तथा एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करती है। किसानो की 30 से 50 प्रतिशत तक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ ...
Dec 26, 2020 · Jharkhand is set to replace the Prime Minister’s insurance scheme for farmers with its own crop relief scheme. To be launched on December 29, the scheme will take three months to come into effect.
Jul 26, 2022 · झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) फसल बीमा योजना न होकर फसल क्षति होने पर किसानों को प्रदान की जानेवाली एक क्षतिपूर्ति योजना है। यह किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति के मामले में सुरक्षा कवच प्रदान करने तथा एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करने के संकल्प को पूरा करेगा। यह योजना भू:स्वामी तथा भूमिहीन किसान, दोनों को आच्छादित करेगा। किस...
Jul 23, 2022 · झारखंड राज्य फसल राहत योजना से भू-स्वामी और भूमिहीन किसान दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। किसानों को इस योजना के तहत किसी भी प्रकार के फसल बीमा प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें सीधे सरकार की ओर से फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कम से कम 20 प्रतिशत फसल क्षति का नुकसान होने की स्थिति में ही यह सहायता ...
Dec 28, 2020 · Jharkhand is replacing Centre’s Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana with its own crop relief scheme for farmers of the state. Jharkhand’s crop insurance scheme will be launched tomorrow, 29 th December 2020 but it will take three months to come into effect.
Jharkhand Kisan Fasal Rahat Yojana aims to provide security cover to Jharkhand farmers in case of crop damage due to natural calamity. Eligibiltiy. Farmers must be residents of Jharkhand. Should be Small and marginal farmers. Both land and landless. Implementation agency.
