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  1. मुख्‍यमंत्री जन कल्‍याण (संबल 2.0) योजना. राज्य सरकार द्वारा राज्य के करोड़ों असंगठित श्रमिको को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये वर्ष 2018 में मुख्‍यमंत्री जन कल्‍याण (संबल) योजना प्रारंभ की गई।.

  2. राज्य के श्रम विभाग का मुख्य दायित्व विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से श्रमिकों के शारीरिक एवं सामाजिक हितों का संरक्षण करना है। इसके आधार पर प्रदेश को एक सक्षम श्रम शक्ति प्राप्त होती है जो कि औद्योगिक विकास में अपना प्रभावी योगदान देती है। विभाग श्रमायुक्त संगठन के माध्यम से विभिन्न अधिनियमों का प्रवर्तन कर श्रमिकों की सेवाशर्तो का विनियमन करता ह...

  3. श्रम सेवा पोर्टल पर संस्थानों द्वारा पंजियनों अथवा अनुज्ञप्तियों के आवेदन भरे जाने के पूर्व एक बार सिटीजन लॉगिन पर जाकर प्रोफाइल ...

  4. labour.mponline.gov.in › portal › servicesHomepage-labourdepartment

    Wings of Labour Department in MP. M.P. Labour Commissioner Organization. Directorate of Industrial Health and Safety. Directorate of Employees State Insurance Services. Industrial Court. MP Building and Other Construction Workers Welfare Board. M.P. Unorganized Workers Welfare Board.

  5. मध्य प्रदेश श्रम विभाग की प्रमुख शाखाएँ:-. म. प्र. श्रमायुक्त संगठन. संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा. संचालनालय, कर्मचारी ...

  6. Shramsewa.mp.gov.in is a portal for the welfare and service of workers in Madhya Pradesh. It provides online registration and license for various labour acts, such as shops and establishments, contract labour, and building and construction workers. It also ensures the implementation of labour laws and the resolution of industrial disputes. Visit the portal to access various schemes and benefits for the workers.

  7. मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल. श्रम कल्याण निधि के लिए ऑनलाइन भुगतान करें नियोजकों हेतु आवश्यक सूचनाएं / दिशा-निर्देश.

  8. निर्माण श्रमिक पंजीयन हेतु पात्रता. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी के रूप में पंजीयन के लिये भवन एवं अन्य ...

  9. labour.mponline.gov.in › portal › servicesPravasi Shramik

    The Pravasi Shramik Aayog (Migrant Workers Commission) has been constituted by Labor Department Notification No. 600-358-2020-A-Sixteen, dated 29 July 2020. The tenure of the commission is 2 years. The commission has a chairman and 2 members.

  10. Jun 2, 2020 · App for the social welfare of Labourers by the Government of Madhya Pradesh.

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