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जानिए हमारा कानून. View All. भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 स्त्री-विरोधी - क्या यही आगे बढ़ने का रास्ता है?
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 जुलाई) को स्थापित कानूनी स्थिति को दोहराया कि अभियुक्त का त्वरित सुनवाई का अधिकार मौलिक अधिकार है। यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से निकटता से जुड़ा हुआ है।...
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 जून) को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, जिसमें 2022 की अधिसूचना खारिज कर दी गई थी, जिसमें...
भारत की न्याय व्यवस्था नए आपराधिक कानूनों का स्वागत कर रही है, जो आज (1 जुलाई) से प्रभावी हो रहे हैं। ये कानून दशकों पुराने भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता की जगह...
All High Courts. View All. DNA & Forensics Necessary For Proper Investigation; Forensic Analysis Of Crime-Scene Under BNSS Puts Immense Pressure On Existing Labs: Calcutta HC. Justice Sanjeev...
ani मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने समाचार एजेंसी के कथित रूप से अपमानजनक वर्णन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में विकिपीडिया के खिलाफ मुकदमा दायर किया।जस्टिस नवीन चावला ने मुकदमे में अंतरिम राहत की ...
Dec 25, 2022 · 1. ट्रिब्यूनल के फैसलों की समीक्षा केवल क्षेत्राधिकार वाला हाईकोर्ट ही कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट.
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 भारतीय दंड... भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार एजेंटों की नियुक्ति और अधिकार. Himanshu Mishra.
Jul 22, 2020 · लिव इन पर भारतीय कानून. अब तक तो भारत की पार्लियामेंट तथा किसी स्टेट के विधानमंडल ने लिव इन... पर कोई व्यवस्थित सहिंताबद्ध अधिनियम का निर्माण नहीं किया है परंतु घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2 (...
Jun 28, 2018 · Live Law Hindi. @LivelawH. लाइव लॉ हिंदी पर आप पाएंगे देश भर की अदालतों से लीगल अपडेट्स। विस्तृत खबरें और कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी।. Media & News ...
