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प्रकरण क्रमांक तथा आदेश दिनांक वार. जिला चुनें. न्यायालय का प्रकार. न्यायालय चुनें. केस / मामला क्रमांक.
भूमि विवाद की जानकारी (नामांतरण,बंटवारा,सीमांकन) भूमि विवाद की जानकारी (नामांतरण,बंटवारा,सीमांकन) PSG GUIDELINE. राजस्व वर्ष. *जिला चुनें. *सब ...
अब नागरिक एमपीऑनलाइन पोर्टल पर नजदीकी कियोस्क के माध्यम से खसरा की नकल, किश्तबंद खतौनी (बी-1) एवं नक्शा प्रतिलिपि हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके उपरांत डिजीटली हस्ताक्षरित दस्तावेज भी नागरिक डाउनलोड बटन क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं।. उपलब्ध सेवाएं. भू-अधिकार पुस्तिका. खसरा की प्रतिलिपि. बी-1 की प्रतिलिपि. नक़्शा की प्रतिलिपि.
आदेश डाउनलोड करें. रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम - एक परिचय. रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम मध्य प्रदेश शासन की एक वेब आधारित ई-गवर्नेंस पहल है जिसके द्वारा नागरिकों को उनके प्रकरणों के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है तथा विभिन्न न्यायालयों की कार्य प्रणाली का ज्यादा बेहतर व पारदर्शी तरीके से प्रबंधन करने में मदद मिलती है.
On this portal, the user can get the copy of the orders passed by the Revenue Court (RCMS). क्या आप RCMS आर्डर खोजना चाहते हैं ? Do you want to search RCMS Order?
1. अब एमपीऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से नागरिकों को भू-अभिलेख की निम्न 4 सेवायें ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैः- खसरा की प्रतिलिपि. बी-1 की प्रतिलिपि. नक्शा की प्रतिलिपि. खाताबार खसरा की प्रतिलिपि. 2. कियोस्क संचालक उक्त सेवायें प्रदान करने हेतु कियोस्क लॉगिन पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों का अवलोकन कर लें।. 3.
Dec 9, 2022 · The aim of rcms.mp.gov is to allow citizens of Madhya Pradesh to file and check revenue cases online. In today’s blog, we will cover everything about RCMS MP- benefits, registration process, how to file for a revenue case on RCMS MP online, check status, download copy and much more.
मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल. ISO 9001-2015 Certified. YOUR IP ADDRESS 20.43.120.16 IS BEING RECORDED FOR SECURITY PURPOSE. Search by various parameters to locate the records. अभिलेखों का पता लगाने के लिए विभिन्न मापदंडों से ...
RCMS-Punjab is a web-enabled Revenue Court Management System to facilitate management and monitoring of Court Cases pertaining to Revenue Courts. It has been designed specifically for all Revenue Courts in the state, which include Financial Commissioner, Divisional Commissioner, Director Land Records, Deputy Commissioner, SDM, Tehsildar and ...
Petitioners can check the information of scheduled cases, can check status of case, can download the final copy of case. UMANG provides a single platform for all Indian Citizens to access pan India e-Gov services ranging from Central to Local Government bodies and other citizen centric services.
