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RCMS. हमारे बारे में. अब नागरिक एमपीऑनलाइन पोर्टल पर नजदीकी कियोस्क के माध्यम से खसरा की नकल, किश्तबंद खतौनी (बी-1) एवं नक्शा प्रतिलिपि हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके उपरांत डिजीटली हस्ताक्षरित दस्तावेज भी नागरिक डाउनलोड बटन क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं।. उपलब्ध सेवाएं. भू-अधिकार पुस्तिका. खसरा की प्रतिलिपि. बी-1 की प्रतिलिपि.
रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम मध्य प्रदेश शासन की एक वेब आधारित ई-गवर्नेंस पहल है जिसके द्वारा नागरिकों को उनके प्रकरणों के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है तथा विभिन्न न्यायालयों की कार्य प्रणाली का ज्यादा बेहतर व पारदर्शी तरीके से प्रबंधन करने में मदद मिलती है. नागरिको हेतु सिस्टम में निम्न सुविधाए उपलब्ध हैं :
मध्यप्रदेश शासन - लॉगिन पेज. यूजर नेम. पासवर्ड. केप्चा कोड.
Login. चुनेंजी2जी कियोस्क. Help. ×. Please enter the sum of two numbers you see in the image, in the provided textbox. Doing so helps prevent automated programs from abusing this service. If you are not sure what the numbers are, either enter your best guess or click on the refresh button to 'Get New Image ...
आम जनता इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से घर बैठे राजस्व प्रकरणों के लिए आवेदन कर सकते है, प्रचलित प्रकरणों की स्थिति पोर्टल के माध्यम से देख सकते है, तथा आदेश हो जाने के पश्चात आदेश की प्रति पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते है | नागरिक सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए इस पोर्टल का एकीकरण अन्य विभागों के सॉफ्टवेयर से किया गया है जैसे कि :-
https://mpbhulekh.gov.in is an authorized online portal of State of Madhya Pradesh for maintaining Land Records (both textual and map).
भूमि विवाद की जानकारी (नामांतरण,बंटवारा,सीमांकन) भूमि विवाद की जानकारी (नामांतरण,बंटवारा,सीमांकन) PSG GUIDELINE. राजस्व वर्ष. *जिला चुनें. *सब ...
1. अब एमपीऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से नागरिकों को भू-अभिलेख की निम्न 4 सेवायें ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैः- खसरा की प्रतिलिपि. बी-1 की प्रतिलिपि. नक्शा की प्रतिलिपि. खाताबार खसरा की प्रतिलिपि. 2. कियोस्क संचालक उक्त सेवायें प्रदान करने हेतु कियोस्क लॉगिन पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों का अवलोकन कर लें।. 3.
Jan 9, 2024 · Revenue Courts-Access online from anywhere. Revenue Case Management System is a web-based e-governance initiative of the Government of Madhya Pradesh through which citizens are informed about their cases and help in better and transparently managing the functioning of various courts.
