Search results
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी एकूण ५२% आरक्षण दिले आहे. ज्यामध्ये ओबीसी 19%+ DNT (A) 3%+ NT (B) 2.5% ...
मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील ज्वलंत मुद्दा बनला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चा नावाने राज्यात जवळपास 53 मोर्चे काढण्यात आले. त्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने एसईबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. त्यासाठी, अध्यादेशही काढण्यात आला आहे.
Feb 20, 2024 · 1) आरक्षण देण्यात यावं : शासनाच्या मते मराठा समाज, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आहे आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 342 क (3) नुसार असा वर्ग समावेश करणयात यावा आणि संविधानाच्या...
Feb 20, 2024 · Maharashtra Assembly unanimously clears 10% Maratha quota; CM Shinde says it will survive test of law. The principle of creamy layer will be applicable and reservation under this Act will be available only to those in the Socially and Educationally Backward Classes who are not in the creamy layer category.
Jun 27, 2019 · फक्त मराठा समाजाचं आरक्षण १६ टक्के नसेल, तर नोकरीत १२ टक्के आणि शिक्षणात १३ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देता येईल, असं हायकोर्टाने नमूद केलं. या निकालाने राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मराठा आरक्षणाच्या विरोधात आणि समर्थनार्थ दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांनी एकत्रित निकाल सुनावला.
मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी सर्व प्रथम स्व.अण्णासाहेब पाटील माथाडी कामगार नेते यांनी 1980 मध्ये केली व मराठा समाजामध्ये जागृती ...
Oct 31, 2023 · Beed Maratha Aarakshan Andolan : संचारबंदीनंतर बीडमध्ये राज्य राखीव दलाच्या तुकड्या तैनात आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
Sep 12, 2023 · In November 2022, after the SC upheld the 10% quota for the Economically Weaker Sections, the state government said that until the issue of Maratha reservation is resolved, economically weaker members of the community can benefit from the EWS quota.
Sep 4, 2023 · Maratha quota in SC. In May 2021, a five-judge Constitution bench of the Supreme Court headed by Justice Ashok Bhushan struck down the provisions of Maharashtra law providing reservation to the Maratha community, which took the total quota in the state above the 50 per cent ceiling set by the court in its 1992 Indra Sawhney (Mandal) judgment.
Sep 16, 2023 · In May 2021, a five-judge Constitution Bench headed by Justice Ashok Bhushan struck down the provisions of the Maharashtra law providing reservation to the Maratha community, which took the total quota in the state beyond the 50% ceiling set by the court in its 1992 Indra Sawhney (Mandal) judgment.
