Search results
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी एकूण ५२% आरक्षण दिले आहे. ज्यामध्ये ओबीसी 19%+ DNT (A) 3%+ NT (B) 2.5% ...
मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील ज्वलंत मुद्दा बनला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चा नावाने राज्यात जवळपास 53 मोर्चे काढण्यात आले. त्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने एसईबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. त्यासाठी, अध्यादेशही काढण्यात आला आहे.
Feb 20, 2024 · 1) आरक्षण देण्यात यावं : शासनाच्या मते मराठा समाज, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आहे आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 342 क (3) नुसार असा वर्ग समावेश करणयात यावा आणि संविधानाच्या...
Feb 20, 2024 · Maharashtra Assembly unanimously clears 10% Maratha quota; CM Shinde says it will survive test of law. The principle of creamy layer will be applicable and reservation under this Act will be available only to those in the Socially and Educationally Backward Classes who are not in the creamy layer category.
2 days ago · शांतता रॅलीसाठी मनोज जरांगे आज हिंगोलीला गेले आहे. आज पासून मनोज जरांगे पाटील हे शांतता रॅली सुरु करणार आहे. मनोज जरांगे या निर्णयावर ठाम आहे की मराठा आरक्षण मिळायला पाहिजे म्हणून आज ...
Oct 31, 2023 · Beed Maratha Aarakshan Andolan : संचारबंदीनंतर बीडमध्ये राज्य राखीव दलाच्या तुकड्या तैनात आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
Jan 27, 2024 · Maharashtra Government on Maratha Aarakshan Today : मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या लढ्याला मोठं यश मिळालं आहे. मध्यरात्री तब्बल तीन तासांच्या चर्चेनंतर राज्य सरकारने मनोज जरांगेच्या सर्व मागण्यांचे सुधारित अध्यादेश जारी करून त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत.
Sep 4, 2023 · Maratha quota in SC. In May 2021, a five-judge Constitution bench of the Supreme Court headed by Justice Ashok Bhushan struck down the provisions of Maharashtra law providing reservation to the Maratha community, which took the total quota in the state above the 50 per cent ceiling set by the court in its 1992 Indra Sawhney (Mandal) judgment.
Feb 20, 2024 · The Maharashtra Assembly on Tuesday cleared the Maratha Reservation Bill under which the community will get a 10 per cent reservation in education and government jobs. The bill was passed minutes after being tabled in the special Assembly session by Chief Minister Eknath Shinde.
Sep 12, 2023 · In November 2022, after the SC upheld the 10% quota for the Economically Weaker Sections, the state government said that until the issue of Maratha reservation is resolved, economically weaker members of the community can benefit from the EWS quota.
