Search results
तपशील सूचना; 1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी.
Mar 24, 2022 · महाराष्ट्रातील १५ जिल्ह्यातील ५१४२ खेड्यांमध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना २०२१ ( Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Yojana Registration 2021) सुरू झालेली आहे.
कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (PoCRA), 30 अ/ब, आर्केड, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफपरेड, मुंबई 400005. Phone: 022-22163351 Email: pmu@mahapocra.gov.in
Jun 24, 2024 · The project aims to enhance climate-resilience and profitability of smallholder farming systems in 15 project districts of Maharashtra through promotion of climate resilient technology and commodity value chain across approximately 5,000 drought-prone and/or sodicity/salinity affected villages.
Pocra,Dbt maharashtra,Nanaji Deshmukh Krushi Sanjivani Prakalp. Activity. Dashboard. Pocra,DIRECT BENEFIT TRANSFER (DBT)
Jun 29, 2023 · The Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Yojana is an important topic for the MPSC exam. It covers a significant part of the MPSC syllabus for GS Paper 1 (Prelims) and GS Papers 2 (Mains). Learn about the Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Yojana, its Features, and its Impact here.
Feb 9, 2023 · Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Yojana mahapocra.gov.in - Under this scheme, the Maharashtra government will help the farmers to make the drought-prone areas (सूखाग्रस्त क्षेत्र) drought-free.
Mar 24, 2022 · नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना म्हणजे काय? महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या हितासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना (Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Yojana 2021) महाराष्ट्र सरकारने सुरू केली आहे.
Jan 19, 2018 · Maharashtra Government has approved Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Yojna, a Rs.4,000-crore project aimed at promoting climate-resilient agriculture. It will be roll out in 2018-19 and continue till 2023-24.
योजनेचे लाभ- * कृषी संजीवनी योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील अल्पभूधारक व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. * जे शेतकरी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत नोंदणी करतील , त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे काम राज्य सरकार करणार आहे. * या योजनेसाठी सरकारने 4000 रुपयांचे बजेट निश्चित केले असून, ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.
